लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा फेरि विवाद

सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो ।

तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि विरोध र आलोचना शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ ।

अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँचीमाथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

वातावरणविदहरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ ।

प्रतिक्रिया